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जयपुर, 04 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं इसके अधीन कार्यालयों में कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए 120 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि उक्त कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए प्रतिमाह 40 करोड़ रूपए की आवश्यकता होती है। श्री गहलोत की इस मंजूरी से वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नियमित कार्मिकों को वेतन भत्ता दिया जा सकेगा।
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