ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1981 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਢਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਮੌਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।